फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और अन्य डेटा की जांच होती है. तीन बिडर्स ने BPCL के अधिग्रहण में रुचि दिखाई है.
AIBOC ने NMP का विरोध करते हुए इसे सभी अहम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टरों की सरकारी संपत्तियों का "थोक निजीकरण" करार दिया है.
PSU को देश की जनता के दिए टैक्स से सींचा जा रहा है. जो फंड PSU को दिया जा रहा है, उससे दूसरे स्कूल, अस्पताल और सड़कों का निर्माण संभव है.
इस नए बदलाव को एक कार्यकारी आदेश (executive order) के जरिए से लागू किया जाएगा, इसके लिए किसी कानूनी संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी.
सरकारी बैंकों, रेलवे के बाद अब सरकार ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के निजीकरण को लेकर कहा है कि BSNL के निजीकरण की कोई योजना नही हैं.
कंपनी का निजीकरण करने के खिलाफ और चार कंपनियों के विलय एवं वेतन में संशोधन पर जल्द फैसले की मांग को लेकर बुधवार को हड़ताल करने का निर्णय किया है.
Privatisation: PM मोदी ने वेबिनार में कहा कि सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिली हैं.
Privatisation: कई संगठनों से लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी मिलकर सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं.
Privatisation: बड़ी पूंजी लगाने के बावजूद सरकारी कंपनियों की ऐसी हालत है कि उनकी पूंजी पर रिटर्न 2009 के मुकाबले 2018 में करीब आधी ही रह गई.